Author: Brijesh Choudhary
दिल्ली विधानसभा और उसके अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को मिली बम से उड़ाने की धमकी ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर ला दिया है। यह धमकी भरा ईमेल मंगलवार सुबह करीब 7:28 बजे विधानसभा सचिवालय को और 7:49 बजे सीधे स्पीकर के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया। इस संदेश में न केवल विधानसभा परिसर, बल्कि पास के मेट्रो स्टेशन को भी निशाना बनाने की बात कही गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। इस धमकी भरे ईमेल की गंभीरता इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसमें देश के शीर्ष नेतृत्व का जिक्र किया गया है।…
रायपुर/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में नक्सलवाद के विरुद्ध चल रही लड़ाई अब अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुँच गई है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया है कि मोस्ट वॉन्टेड नक्सली कमांडर और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य पापा राव का संभावित आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों की एक ऐतिहासिक सफलता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों और कड़े अभियानों के कारण नक्सली संगठन अब भीतर से टूट चुका है, जिसके सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। करीब 25 लाख रुपये के इनामी पापा…
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम कसने और आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत अब टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाली रिफंड राशि को समय सीमा के आधार पर कड़ा कर दिया गया है। रेलवे का मानना है कि इन सख्त नियमों से उन दलालों पर रोक लगेगी जो एडवांस में टिकट बुक कर लेते हैं और आखिरी समय में उन्हें रद्द करते हैं। नए नियमों के अनुसार,…
सुप्रीम कोर्ट का यह हालिया फैसला धर्मांतरण और अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे के बीच के कानूनी अंतर्संबंधों को स्पष्ट करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर ईसाई या किसी अन्य धर्म में धर्मांतरित होता है, तो वह अनुसूचित जाति का अपना संवैधानिक दर्जा खो देता है। यह फैसला आंध्र प्रदेश के एक पादरी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए सुनाया गया, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम…
छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री की व्यवस्था में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश की सभी सरकारी शराब दुकानों में अब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेची जाएगी। विभाग ने इस नई आबकारी नीति को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। इस बड़े फैसले के पीछे सरकार का प्राथमिक तर्क लागत में कटौती और वितरण प्रणाली को सुरक्षित बनाना है। कांच की बोतलों के निर्माण और उनके वजन के कारण आने वाली भारी…
मशहूर रैपर बादशाह (आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया) एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए हैं। लंबे समय तक अपने रिश्ते को गुप्त रखने के बाद, बादशाह ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड और पंजाबी मॉडल-एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ सात फेरे लिए। यह शादी बेहद निजी रही, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। इस विवाह समारोह को इतना गोपनीय रखा गया कि बॉलीवुड और संगीत जगत के बड़े दिग्गजों को भी इसकी भनक नहीं लगी। खबर तब पुख्ता हुई जब ईशा रिखी की मां, पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें और वीडियो साझा…
छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान छात्रों के लिए भविष्य संवारने का एक सुनहरा अवसर सामने आया है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित ‘प्रयास आवासीय विद्यालयों’ की कक्षा 9वीं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE (इंजीनियरिंग), NEET (मेडिकल), CLAT, NDA, CA और CS के लिए तैयार करना है। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभागीय पोर्टल पर 17 अप्रैल…
न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव की आहट: फर्जी गवाही के खिलाफ सीधे कार्रवाई की मांग पर SC ने मांगा जवाब
झूठी FIR और फर्जी सबूतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी नई दिल्ली: भारतीय न्याय व्यवस्था में झूठी शिकायतों और गढ़े गए सबूतों के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 215 और 379 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो वर्तमान में झूठी गवाही और फर्जीवाड़े के खिलाफ…
रायपुर, 24 मार्च 2026: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित जगदलपुर और सरगुजा में कल, 25 मार्च से शुरू हो रहे पहले ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है। उपमुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आयोजन को भारतीय खेल इतिहास का एक “मील का पत्थर” बताया। उन्होंने कहा कि पहले सरगुजा और बस्तर ओलंपिक जैसे छोटे आयोजनों के बाद अब छत्तीसगढ़ एक बड़े राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रहा है, जो राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह आयोजन…
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ के तहत प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों के जीवन में कल खुशहाली की नई किरण पहुँचेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 25 मार्च 2026 को बलौदाबाजार से एक क्लिक के माध्यम से राज्य के 4.95 लाख से अधिक पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। सरकार ने इस बार सहायता राशि को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है, जिसके लिए कुल 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के…
