छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जशपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-04) के अंतर्गत कुल 774 नई सड़कों का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन सड़कों की कुल लंबाई 2426.875 किलोमीटर है, जिसके निर्माण पर राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से ₹2225.44 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय विकास पर जोर देते हुए जशपुर के वशिष्ठ कम्यूनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सड़कों का भूमिपूजन ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन नई सड़कों के बनने से प्रदेश की लगभग 781 ऐसी बसाहटें पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगी, जो अब तक पहुंच विहीन थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बारहमासी सड़कों की सुविधा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए इसे ग्रामीण भारत की जीवनरेखा बताया।
राज्य के सड़क नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सुदूर गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ‘भारतमाला परियोजना’ का उल्लेख किया, जिसके तहत रायपुर से विशाखापट्टनम और रायपुर से जशपुर होते हुए धनबाद तक की सड़कें बनाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जशपुर जैसे सीमावर्ती जिलों की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और क्षेत्र में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।
किसानों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सहकारिता का दायरा बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में 515 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का शुभारंभ किया गया है, जिससे अब इनकी कुल संख्या 2573 हो गई है। उन्होंने गर्व से साझा किया कि सरकार ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है और हाल ही में होली के अवसर पर 25.28 लाख किसानों के खातों में ₹10,000 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है। इसके अलावा, बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से ₹757 करोड़ के बिल माफ कर जनता को बड़ी राहत दी गई है।
कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कानून-व्यवस्था और विशेष जनजाति समूहों के विकास पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि ‘पीएम जनमन योजना’ के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों वाले क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही, उन्होंने राज्य में लागू किए गए ‘धर्म स्वातंत्र्य कानून’ का उल्लेख करते हुए कहा कि अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आज जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है, उनका निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने तकनीकी आंकड़ों के जरिए बताया कि राज्य में सड़क विहीन बसाहटों को जोड़ने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम-जनमन योजना के तहत ₹2477 करोड़ की लागत से 871 बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें से काफी काम पूरा हो चुका है। केवल जशपुर जिले की बात करें तो यहाँ ₹196.20 करोड़ की लागत से 77 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो जिले के दूरस्थ अंचलों के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
