छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में सरकार ने बुनियादी ढांचे, खेल, जन-कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। इन निर्णयों का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना और विभिन्न वर्गों को राहत पहुँचाना रहा है।
मंत्रिपरिषद् का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को मंजूरी देना रहा। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम न केवल आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले एक किफायती विकल्प प्रदान करेगा, बल्कि पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति को भी बढ़ावा देगा, जिससे घरेलू ईंधन प्रबंधन काफी सरल हो जाएगा।
इस नई गैस नीति का असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्य के आर्थिक और पर्यावरणीय परिदृश्य को भी बदलेगा। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और ईंधन के विकल्पों में विविधता आएगी। साथ ही, पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह राज्य सरकार की भविष्योन्मुखी सोच का एक परिचायक है।
खेल जगत के लिए भी इस बैठक से एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से स्थानीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और छत्तीसगढ़ से नई खेल प्रतिभाएं उभरकर सामने आएंगी।
जन-सुविधा और सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से दी गई बड़ी सहायता राशि को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत कुल 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को गंभीर परिस्थितियों में त्वरित राहत पहुंचाना और सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को और अधिक संबल प्रदान करना है।
प्रशासनिक मोर्चे पर भी कैबिनेट ने एक कड़ा और सुधारात्मक रुख अपनाया है। वर्ष 1988 बैच के तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—श्री संजय पिल्ले, श्री आर.के. विज और श्री मुकेश गुप्ता—के संबंध में वर्ष 2019 में जारी पदावनति आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। सरकार ने पूर्व के फैसलों का पुनर्विलोकन करते हुए उन्हें अपास्त कर दिया है और अधिकारियों की स्थिति को 24 सितंबर 2019 से पहले की स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट के ये फैसले राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जहाँ एक ओर नई गैस नीति से शहरी जीवन सुलभ होगा और उद्योगों को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर खेल और प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकार ने हर क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रगति का संदेश देने की कोशिश की है। ये निर्णय आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की प्रगति की रफ्तार को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे।
