रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल 11,470 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। इसमें सर्वाधिक 9,630 करोड़ रुपये वित्त विभाग और 1,247 करोड़ रुपये आवास एवं पर्यावरण विभाग के लिए आवंटित किए गए हैं। चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री चौधरी ने राज्य में ‘जीएसटी 2.0’ लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत कर की दरों में ऐतिहासिक कटौती कर आम जनता, किसानों और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ पहुँचाया गया है। अब सीमेंट, कार, टीवी और एसी जैसे उत्पादों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है, जिससे घर बनाना और उपभोक्ता सामान खरीदना काफी सस्ता होगा। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी और कृषि उपकरणों पर कर राहत से किसानों को भी बड़ी मदद मिलेगी।
आवास और पर्यावरण सुधारों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि गृह निर्माण मंडल को कर्जमुक्त कर प्रदेश के 27 जिलों में नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। नवा रायपुर को देश के बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए NMIMS और NIFT जैसे संस्थानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। साथ ही, उद्योगों के प्रदूषण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए ‘CG Nigrani’ पोर्टल और ‘IWMMS’ प्रणाली लागू की गई है। पंजीयन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए 10 स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस बनाए जा रहे हैं और पारिवारिक संपत्तियों के हस्तांतरण पर शुल्क घटाकर मात्र 500 रुपये कर दिया गया है। अंत में, उन्होंने राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ और ‘पेंशन निधि अधिनियम 2025’ को सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
