कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने फैसला लिया है कि वर्ष 2030 तक कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाना, कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना और निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
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सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से कोल इंडिया की कार्यप्रणाली में और अधिक पेशेवर दक्षता आएगी, साथ ही पूंजी जुटाने के नए रास्ते खुलेंगे। शेयर बाजार में लिस्टिंग से सहायक कंपनियों की स्वतंत्र पहचान बनेगी और उनके विस्तार व आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। सरकार के इस निर्णय को ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और आर्थिक विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
