छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद जिलों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने सिकासार-कोडार जलाशय नहर लिंक परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस महात्वाकांक्षी योजना के लिए 3400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिकासार जलाशय के अतिरिक्त जल का उपयोग कर महासमुंद जिले के सूखे को स्थायी रूप से समाप्त करना है। यह प्रदेश की पहली ऐसी परियोजना है जो सीधे तौर पर एक बांध को दूसरे बांध से जोड़ने का काम करेगी, जिससे क्षेत्र के जल प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसमें इस्तेमाल होने वाली आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक है। पारंपरिक खुली नहरों के बजाय, सिकासार बैराज के पानी को 88 किलोमीटर लंबी भूमिगत स्टील पाइपलाइन के माध्यम से सीधे कोडार जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। इस बंद पाइप प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पानी के रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली लगभग 25 प्रतिशत क्षति को रोका जा सकेगा। सिंचाई विभाग के अनुसार, इस पद्धति से करीब 30 से 35 मिलियन घन मीटर पानी की बचत होगी, जिसका उपयोग अतिरिक्त सिंचाई और जल संचय के लिए किया जा सकेगा।
तकनीकी रूप से यह परियोजना स्काडा (SCADA) सिस्टम और सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस होगी। पाइपलाइन जिन गांवों से गुजरेगी, वहां प्रत्येक गांव के लिए विशेष आउटलेट बनाए जाएंगे, जहां से पानी की आपूर्ति स्वचालित (ऑटोमैटिक) तरीके से होगी। पूरे सिस्टम की निगरानी एक केंद्रीय कमांड रूम से की जाएगी, जिससे मानव हस्तक्षेप कम होगा और पानी का वितरण न्यायसंगत और सटीक तरीके से हो सकेगा। यह नवाचार न केवल सिंचाई, बल्कि पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा।
इस परियोजना के पूर्ण होने से गरियाबंद और महासमुंद के कृषि परिदृश्य में बड़ा विस्तार होगा। वर्तमान में सिकासार जलाशय से लगभग 58 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है, लेकिन इस लिंक प्रोजेक्ट के जुड़ने से 25 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे को पानी मिल सकेगा। इससे महासमुंद के बागबाहरा और झलप जैसे उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचेगा जो लंबे समय से असिंचित थे। इसके साथ ही, कोडार के अतिरिक्त केशवा जलाशय के सूखे को भी इस योजना के माध्यम से दूर करने का लक्ष्य रखा गया है।
सामाजिक दृष्टिकोण से यह योजना अत्यंत समावेशी मानी जा रही है, जिससे कुल 79,650 परिवार लाभान्वित होंगे। इसमें विशेष रूप से 41,780 अनुसूचित जनजाति (ST) और 6,145 अनुसूचित जाति (SC) परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। कुल 178 नए गांवों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि भू-जल स्तर (वाटर टेबल) में भी सुधार होगा। इससे भविष्य में क्षेत्र के पेयजल संकट को दूर करने में भी बड़ी सहायता मिलेगी।
इस नवाचार के पीछे विभागीय अधिकारियों की दूरदर्शिता और आधुनिक सर्वेक्षण पद्धतियों का बड़ा हाथ है। कार्यपालन अभियंता एस.के. बर्मन द्वारा 2022 में प्रस्तुत इस कॉन्सेप्ट को सरकार ने गंभीरता से लिया और ड्रोन व लिडार (LiDAR) सर्वे के बाद इसे मंजूरी दी गई। विभाग ने अब निविदा (टेंडर) की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे वर्ष 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद द्वितीय चरण में सिकासार को अमानाला और सोन नदी से जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है।
कुल मिलाकर, यह 3400 करोड़ की परियोजना भाजपा सरकार की एक दूरगामी रणनीति का हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। बांध को बांध से जोड़ने का यह अनूठा प्रयोग यदि सफल रहता है, तो यह आने वाले समय में अन्य जिलों के लिए भी एक रोल मॉडल बनेगा। अनुभवी ठेका कंपनियों के माध्यम से कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय सीमा के भीतर पूरा करना अब प्रशासन की अगली बड़ी चुनौती होगी।
