हर महीने की पहली तारीख की तरह, सितंबर 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और रोजमर्रा से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब, रसोई के बजट और टैक्स प्लानिंग पर पड़ना तय माना जा रहा है।
वित्तीय वर्ष और इनकम टैक्स के नियमों के तहत, नॉन-ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशनल्स (जैसे ITR-3 और ITR-4 भरने वाले) के लिए रिटर्न दाखिल करने की संशोधित समय-सीमा अगस्त के अंत में समाप्त हो चुकी है।
जो करदाता इस निर्धारित समय-सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे अब सितंबर महीने से 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड (देरी से) रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। हालांकि, तय तारीख निकलने के बाद रिटर्न भरने पर करदाताओं को ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक की लेट फीस चुकानी होगी।
घरेलू रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अनिवार्य अवधि भी अगस्त के अंत तक निर्धारित की गई थी।
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सितंबर महीने से गैस सब्सिडी या नए सिलेंडर की बुकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी तेल कंपनियां लगातार इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील कर रही हैं।
हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल गैस और विमान ईंधन (ATF) की नई कीमतों की समीक्षा करती हैं।
सितंबर के पहले दिन भी वैश्विक बाजार के रुख को देखते हुए घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दामों में फेरबदल किया जा सकता है, जिसका सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ेगा।
हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी विमान ईंधन (ATF) की कीमतों में होने वाले संशोधन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे हवाई किराए पर सीधा असर पड़ता है।
म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के निवेशकों के लिए सेबी (SEBI) का नया नॉमिनेशन फ्रेमवर्क 1 सितंबर से प्रभावी हो गया है। इसके तहत अब हर नए डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी का विवरण देना या स्पष्ट रूप से ऑप्ट-आउट करना अनिवार्य कर दिया गया है।
बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बैंक डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट से जुड़े नए दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे, लेकिन सितंबर महीने में बैंक अपने सर्विस चार्जेस और एटीएम नियमों की समीक्षा कर सकते हैं।
एनआरआई (NRI) निवेशकों के लिए आरबीआई की विशेष FCNR(B) डॉलर-रुपया स्वैप विंडो की समय-सीमा अगस्त के अंत में समाप्त हो चुकी है, जिससे सितंबर से नई जमाओं पर मिलने वाले रिटर्न में बदलाव आया है।
डिजिटल भुगतान के मोर्चे पर, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूपीआई (UPI) यूजर्स की सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ाने के लिए यूजर-इन्फॉर्मेशन मास्किंग और नॉन-मोबाइल यूपीआई आईडी से जुड़े नियम सितंबर के शुरुआती सप्ताह में तेजी से लागू किए जा रहे हैं।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने यात्री वाहनों की कीमतों में सितंबर से बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिससे नई कारें खरीदना महंगा हो गया है।
इन तमाम बदलावों के बीच यह जरूरी है कि आम नागरिक और करदाता इन वित्तीय अपडेट्स पर कड़ी नजर रखें ताकि किसी भी प्रकार के अतिरिक्त आर्थिक बोझ या डेडलाइन चूकने से बचा जा सके।
