रायपुर | 13 मार्च 2026: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे राज्यों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में, वर्ष 2025 के दौरान बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस त्वरित सहयोग के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है।
NDRF से जारी होगी राहत राशि
यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित राज्यों में राहत कार्यों में तेजी लाना, प्रभावितों का पुनर्वास करना और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि राज्यों को पहले से दिए गए नियमित फंड के अतिरिक्त होगी।
आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक वित्तीय ढांचा
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए भारी निवेश किया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार:
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SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष): 28 राज्यों को ₹20,735.20 करोड़ जारी किए गए।
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NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष): छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों को ₹3,628.18 करोड़ की सहायता दी गई।
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SDMF (राज्य आपदा शमन कोष): जोखिम कम करने के लिए 23 राज्यों को ₹5,373.20 करोड़ दिए गए।
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NDMF (राष्ट्रीय आपदा शमन कोष): दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए 21 राज्यों को ₹1,189.56 करोड़ जारी किए गए।
प्रधानमंत्री का ‘राज्यों के साथ मजबूती’ का संकल्प
बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का लक्ष्य आपदा की घड़ी में राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए न केवल तात्कालिक राहत, बल्कि शमन (Mitigation) और भविष्य की सुरक्षा पर भी समान रूप से जोर दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ पर प्रभाव
छत्तीसगढ़ को मिली 15.70 करोड़ रुपये की इस राशि से राज्य के उन हिस्सों में पुनर्निर्माण कार्यों को बल मिलेगा जो पिछले मानसून या चक्रवाती परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के संसाधनों को और आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है।

